मोबाइल के बाद अब ऑटोमोबाइल, सोलर पीवी मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी PLI Scheme पर काम कर रही सरकारः अमिताभ कांत

नई दिल्ली, पीटीआइ। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने मंगलवार को कहा कि निर्यात पर बहुत अधिक ध्यान के साथ सरकार भारत को वास्तविक मायनों में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में काम कर रही है। उद्योग मंडल फिक्की के एक वर्चुअल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांत ने कहा कि सरकार घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम का दायरा बढ़ाने की योजना को अंतिम रूप देने में लगी है।  

कांत ने कहा, ''भारत सरकार निर्यात पर बहुत अधिक जोर के साथ देश को सही मायनों में वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करने के लिए विभिन्न मोर्चों पर काम कर रही है....आत्मनिर्भर भारत का मतलब खुद को अलग करना नहीं है बल्कि ग्लोबल वैल्यू चेन के साथ गहरा रिश्ता जोड़ना है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़ी भारत की क्षमताओं का इस्तेमाल प्रमुख निर्यातक के रूप में बनने के लिए करना है।''

अमिताभ कांत ने कहा कि निवेश और नवोन्मेष भारत में विनिर्माण के अभियान को आगे बढ़ाएंगे। 

उन्होंने कहा, ''देश और कंपनियां दोनों व्यापार और विनिर्माण से जुड़ी अपनी रणनीतियों का नए सिरे से आकलन कर रही हैं, जो भारत की वृद्धि के लिए नए रास्ते खोलेंगे।''

कांत ने कहा कि मोबाइल और चुनिंदा इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर से जड़ी PLI Scheme का सीधी और परोक्ष नौकरियों पर कई गुना प्रभाव देखने को मिलेगा। 

नीति आयोग के सीईओ ने कहा, ''iPhone बनाने वाली Apple की कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर के साथ-साथ Samsung, Lava, Dixon सहित 22 घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय विनिर्माता कंपनियों ने अगले पांच साल में 11 लाख करोड़ रुपये से अधिक के मोबाइल फोन विनिर्माण से जुड़े प्रस्ताव दिए हैं।''

कांत ने कहा, ''मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को एक उदाहरण के तौर पर लिया जाए तो फार्माश्यूटिकल, मेडिकल उपकरणों के लिए भी ऐसी ही योजनाएं शुरू की गई हैं। अब हम ऑटोमोबाइल, नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स, फूड प्रोसेसिंग, एडवांस केमिस्ट्री और सोलर पीवी मैन्युफैक्चरिंग के लिए योजनाओं को अंतिम रूप दे रहे हैं।''