भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए काम कर रही है सरकार: नीति आयोग

नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा है कि भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए सरकार कई मोर्चों पर एक साथ काम कर रही है. अमिताभ कांत ने मंगलवार को उद्योग मंडल फिक्की के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार विशेष रूप से निर्यात पर ध्यान दे रही है.

उन्होंने कहा कि सरकार घरेलू  मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन देने से संबंधित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना का विस्तार अधिक क्षेत्रों तक करने के लिए अपनी योजनाओं को अंतिम रूप दे रही है.

उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का मतलब खुद को अलग-थलग करना नहीं है, बल्कि देश की विनिर्माण ताकत का इस्तेमाल कर प्रमुख वैश्विक निर्यातक बनना है. अमिताभ कांत ने कहा कि निवेश और नवोन्मेषण से भारत में विनिर्माण बढ़ेगा.

देश और कंपनियां अपनी विनिर्माण रणनीतियों का नए सिरे से आकलन कर रही हैं, जो देश की बढ़ोतरी में योगदान का एक नया मार्ग हो सकता है. पीटीआई के मुताबिक नीति आयोग के CEO ने कहा कि मोबाइल और चुनिंदा इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए PLI योजना से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह के रोजगार का लाभ मिला है.

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उन्होंने कहा कि 22 घरेलू और अंतरराष्ट्रीय विनिर्माता कंपनियों ने अगले पांच साल के दौरान 11 लाख करोड़ रुपये के मोबाइल फोन उत्पादन के प्रस्ताव दिए हैं. इन कंपनियों में आईफोन कंपनी एप्पल के लिए अनुबंध पर विनिर्माण करने वाली कंपनी के अलावा सैमसंग, लावा और डिक्सन शामिल हैं.

नीति आयोग के CEO ने कहा कि मोबाइल विनिर्माण के साथ इसी तरह की योजनाएं फार्मास्युटिकल्स और चिकित्सा उपकरण क्षेत्रों में भी शुरू की गई हैं. अब हम वाहन, नेटवर्किंग उत्पाद, खाद्य प्रसंस्करण और सौर पीवी विनिर्माण जैसे क्षेत्रों के लिए भी योजनाओं को अंतिम रूप दे रहे हैं.

सरकार ने बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए पीएलआई योजना को अधिसूचित किया है. अमिताभ कांत ने कहा कि भारत अपनी मजबूती वाले क्षेत्रों में वैश्विक विनिर्माण चैंपियनों को आगे लाने की मंशा रखता है. उन्होंने कहा कि 2025 तक विनिर्माण के जरिये मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्युटिकल्स, कपड़ा, इंजीनियरिंग सामान और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र देश के निर्यात लक्ष्य की अगुवाई करेंगे.